"क्या आप जानते हैं ECI भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India क्या हैं?
1. स्थापना और संविधान (Establishment & Constitution)
स्थापना (Establishment): भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी ऐतिहासिक दिन की याद में हर साल 25 जनवरी को पूरे देश में 'राष्ट्रीय मतदाता दिवस' (National Voters' Day) मनाया जाता है।
संविधान में जगह: भारतीय संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद 324 (Article 324) में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के गठन का स्पष्ट प्रावधान है।
सदस्यों की संख्या: शुरुआत में चुनाव आयोग में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) होता था। लेकिन 1 अक्टूबर 1993 से इसे तीन सदस्यीय आयोग (1 मुख्य और 2 अन्य चुनाव आयुक्त) बना दिया गया है।
2. ऐतिहासिक तथ्य (Historical Facts)
पहले चुनाव आयुक्त: भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन (Sukumar Sen) थे। उन्होंने 1951-52 के पहले ऐतिहासिक आम चुनावों को सफलतापूर्वक संपन्न कराया था, जब ज़्यादातर आबादी पढ़ना-लिखना नहीं जानती थी।
पहली महिला चुनाव आयुक्त: वी. एस. रमादेवी (V. S. Ramadevi) भारत की पहली (और अब तक की एकमात्र) महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थीं (इन्होंने 1990 में यह पद संभाला था)।
3. रोचक और आधुनिक तथ्य (Interesting & Modern Facts)
EVM का पहला इस्तेमाल: भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का इस्तेमाल 1982 में केरल के परूर (Parur) विधानसभा क्षेत्र के 50 मतदान केंद्रों पर हुआ था।
NOTA का विकल्प: भारत के मतदाताओं को "इनमें से कोई नहीं" (None of the Above - NOTA) का विकल्प पहली बार 2013 में दिया गया था। भारत NOTA लागू करने वाला दुनिया का 14वां देश है।
दुनिया का सबसे ऊँचा पोलिंग बूथ: भारत के हिमाचल प्रदेश का ताशीगंग (Tashigang) दुनिया का सबसे ऊंचाई (लगभग 15,256 फीट) पर स्थित मतदान केंद्र है।
4. नियुक्ति और अधिकार (Appointment & Powers)
नियुक्ति (Appointment): मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति (President of India) द्वारा की जाती है।
कार्यकाल (Tenure): इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (इनमें से जो भी पहले पूरा हो जाए) तक होता है।
हटाने की प्रक्रिया: मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, जिस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाया जाता है (यानी संसद में महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा)।
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